सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली

0

काठमाडौँ, ४ वैसाख : पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमनसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रूपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई दिइरहेको खुलासा भएको छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामक एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन विभागले वर्षौंदेखि हजारौं डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत वर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाइएको छ । आजको कारोबारमा यो समाचार छापिएको छ ।

सरकारले जिम्मा दिएको समिति कुनै निकायमा दर्ता भएको छैन भने प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई निर्धारित करसमेत बुझाउने गरेको छैन । तर, विभागले उक्त समितिलाई आधिकारिक निकाय मान्दै अधिकार दिइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।

समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट असुल गर्न पाउने शुल्क विभागले निर्धारण नगरेको र असुल गरेको शुल्कसम्बन्धी हालसम्म कुनै पनि निकायले अनुगमन नगरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले उक्त समिति रहेकै क्षेत्रमा विभाग मातहतकै पर्यटन कार्यालय रहे पनि उक्त कार्यालयलाई फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै पनि रूपमा सहभागी गराएको छैन । तर, अमूक गैरसरकारी निकायले लेखिदिएको पत्रलाई आधार मानेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउनु गैरकानुनी रहेको समेत ठहर गरेको छ । “समितिलाई विभागले आधार मान्नु मनासिब देखिँदैन, यस सम्बन्धमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था वा निकायलाई मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा काम दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ ।

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!