१०० वर्षे वृद्ध भन्छन्, ‘म को हुँ भन्ने प्रमाणित नगरी मर्दिनँ’

0

बीबीसी : भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा गैरकानुनी नागरिक घोषणा गरिएपछि झन्डै एक हजार जनालाई हिरासत केन्द्रहरूमा पठाइएको छ।

तीमध्ये कतिपयको जीवनमा के–कस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे बीबीसी हिन्दीका नितिन श्रीवास्तवले तयार पारेको एक स्थलगत रिपोर्ट।

सिल्चर सहरस्थित कारागरभित्र रहेको एउटा हिरासत शिविरमा तीन महिना बिताएका ३३ वर्षीय अजित दास त्यहाँको भोगाइ कहिल्यै बिर्सनै नसक्ने पीरमा छन्। अटिजम भएकी उनकी चार वर्षीया छोरीको हेरचाहमा श्रीमतीलाई सघाउन उनी केही हप्ताअघि जमानतमा रिहा भएका हुन्।

हिरासतमा बस्दा उनले जागिर गुमाए, उनको स्वास्थ्य बिग्रियो अनि श्रीमतीले उनीलाई नियमित रूपमा भेट्न जाँदा जोगाएर राखेको पैसाको ठूलो हिस्सा सकियो।

उनी भन्छन्, तीन महिनामा मेरो पाँच किलो तौल घट्यो। खानेकुरा असाध्यै नमीठो हुन्थ्यो र प्रायः अधकल्चो नै हुन्थ्यो। छिमेकी देश बाङ्ग्लादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पहिचान गर्न गठित एउटा विशेष अदालतले गैरकानुनी नागरिक ठहर गरेपछि उनलाई हिरासत शिविरमा पठाइएको थियो।

सन् १९८५ यता यस्ता विशेष अदालतहरूले भारतीय सीमा प्रहरीबाट विदेशी भएको आशङ्का गरिएका झन्डै ८५ हजार मानिसहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन्।

अदालतबाट कम्तीमा एक हजार जनाको मुद्दाको छिनोफानो गरेका छन्। र, उनीहरूलाई अहिले आसाममा रहेका छवटा हिरासत केन्द्रहरूमा राखिएको छ। बाँकी मुद्दाको अवस्थाबारे सरकारले जानकारी दिन बाँकी नै छ।

बाङ्ग्लादेशबाट आसामसहित भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी आप्रवासन सधैँ एउटा गम्भीर सरोकारको विषय हुने गरेको छ। त्यस्ता गैरकानुनी विदेशीको सङ्ख्या ४० लाखदेखि एक करोडसम्म रहेको अनुमान छ। आसाम राज्यका ३३ मध्ये कम्तीमा १५ जिल्लामा उनीहरूको बाक्लै उपस्थिति छ। तीमध्ये धेरैजसो कृषि पेसामा संलग्न छन्।

दासका अनुसार केही वर्षअघि मृत्यु भएका उनका आमाबाबु सन् १९६० को दशकमा बाङ्ग्लादेशबाट भारत आएका हुन्। उनी भारतमै जन्मिए। तर त्यसको पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सन्दिग्ध भारतीय नागरिकको सूचीमा राखेको छ।

दासकी श्रीमतीको नागरिकताबारे प्रश्न गरिएको छैन, तर उनीहरूका दुई छोराछोरीलाई गैरकानुनी नागरिक मानिएको छ। पुनरावेदनबाट आफ्नो कानुनी हैसियतबारे अन्तिम टुङ्गो नहुँदासम्म दास र उनका परिवारले अन्योलमै बाँच्नुपर्नेछ।

तर बाङ्ग्लादेशसँग भारतको सीमापार गैरकानुनी आप्रवासनसम्बन्धी कुनै औपचारिक सन्धि नभएकाले पुनरावेदनको फैसला उनीहरूको पक्षमा नभए उनीहरूलाई के गरिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन।

अघिल्लो महिनाको आरम्भमा भारतीय सरकारले प्रकाशित गरेको आसाममा बसोबास गरिरहेका प्रमाणित नागरिकहरूको एउटा सूचीमा ४० लाख मानिसको नाम समावेश छैन।

सरकारले यी दुईवटा प्रक्रिया सम्बन्धित छन् कि छैनन् भनेर स्पष्ट नपारिसकेको हुनाले परिस्थितिलाई झन् जटिल पारिदिएको छ।

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!