यसरी गरिँदै छ ३६ अर्बको आयोजनालाई ५५ अर्ब बनाएर बम्हलुट

0

काठमाडौँ, माघ १५: माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजनाको लागत लगभर दोब्बर बढाएर बम्हलुट गर्ने सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । उक्त आयोजनाको बास्तबिक लागत ३६ अर्ब भएता पनि ५५ अर्ब बनाएर बम्हलुट मचाउने सूचीमा उर्जामन्त्री, सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको समेत मिलेमतो रहेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त आयोजनाको बास्तविक लागत भन्दा १९ अर्बभन्दा बढि देखाइएको छ । त्यसबापत प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु मात्र नभई ईमान्दार, सोझा र योग्य ब्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाउन सफल भएका प्राधिकरणका कार्याकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसम्मले रकमको भागवण्डा पाएका छन् । लागत बढाएर राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकम अदृश्य रुपमा भागवण्डा हुँदा मुलुकलाई १९ अर्ब घाटा हुने निश्चित छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नका लागि बनेको मुलुकको एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत यति ठूलो बम्हलुट हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बसिरहेको प्राधिकरणका देशभक्त कर्मचारीको भनाई छ ।

डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता:
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणलाई नै घाटा पर्नेगरी अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा पिपिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

पिपिएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उक्त कम्पनीकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सिउक यीले हस्ताक्षर गरेका थिए । राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सो परियोजनाले सुक्खायाममा समेत ‘फम पावर’ प्रदान गर्ने बताइएता पनि डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष घाटा प्राधिकरणलाई हुनेछ । अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको उक्त आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा औषतमा ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्नेछ । प्राधिकरणले भने उक्त आयोजनाको विद्युत सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने र कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने दावी गरिरहेको छ ।

कूल क्षमता २१६ मेगावाटः

अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको उक्त आयोजनाको कूल क्षमता २१६ मेगावाट हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले अधिकतम १० वर्ष वा व्यवसायिक विद्युत उत्पादन शुरु हुने दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन समय पहिले हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको जानकारी गराए । सो अवधि सकिएपछि सबै भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै हुने तथा डलर सटही मूल्यलाई स्थिर राख्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसैलाई बलियो आधार मान्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा निश्चित गरिएको र त्यस्ता आयोजनामा स्वपूँजीको अंश २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली १ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठपटक साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी गराएका थिए । उनले त्यसो हुँदासमेत स्वदेशी आयोजनालाई भन्दा बढी भुक्तानी गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे ।

जोखिम व्यहोर्न कोष स्थापनाः

उक्त आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्दा विदेशी विनिमय जोखिम व्यहोर्न एक कोष स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष कोष ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्ने बताइएछ । उक्त कोष सञ्चालन, स्थापना तथा नियमनको ढाँचा बैंकले तयार गर्ने तथा सरकार प्राधिकरण र प्रर्वद्धकको संयुक्तरुपमा हिस्सा रहने व्यवस्था गरिने पनि सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आधा दर्जनबढि कम्पनीहरुसँग डलरमा पिपिए:

यसअघि पनि प्राधिकरणले आधा दर्जन बढि कम्पनीहरुसँग डलरमा पिपिए गरिसकेको छ । जसका कारण विगतमा प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । त्यस्ता आत्मघाती सम्झौताका कारण प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । त्यसो हुँदाहुँदै फेरी प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै सवैभन्दा ठूलो आयोजनासँग डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाट, काबेली ए ३७ दशमलव ६ मेगावाट, रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।

ती आयोजनामध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए को खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ९५ पैसा, ११ रुपैयाँ १६ पैसा र सात रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । खिम्तीको हकमा सरकारलाई तिर्ने सलामी दस्तुरसमेत प्राधिकरणले नै तिर्दै आएको छ । माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियाली लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको ५५ अर्ब लगानी हुने छ ।
-सिटिजन पोष्ट बाट साभार

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!