प्रदेश सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल

0

विराटनगर, १ असोज: प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बैठकमा प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि समान्य छलफल भएको छ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३(२) बमोजिम सो विधेयकमाथि छलफल भएको हो । छलफलमा भाग लिदैं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा, विमल कार्की र शेखरचन्द्र थापाले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न आएको यो विधेयक स्वागतयोग्य छ भन्नुभयो ।

हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचार जस्तो अपराधलाई नियन्त्रण एवं निर्मूल पार्न यो विधेयक कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो । विधेयकले राजनीतिक दल, कर्मचारी र नागरिक समाजलाई आचरणमा रहन प्रेरित गर्न मदत गर्ने भएकाले यो विधेयकमा पारदर्शीतालाई महत्वका साथ समावेश गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशसभाका अर्का सदस्य केदार कार्कीले यो विधेयकको कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण नभएको, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको, प्रदेश सरकारमा एक जना पनि महिलामन्त्री नरहेकाले यो विधेयकले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

शून्य समय
प्रदेशसभाको आजको बैठकको शुन्य समयमा सदस्य लीला सुब्बाले जनताको चाहना र भावनाअनुरुप संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रदेश नं १ को राजधानीको नाम र स्थायी राजधानी घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।

अर्का सदस्य वीणादेवी राईले प्रदेशको नाम र राजधानी ऐतिहासक पृष्ठभूमिमा रहेर कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले दिनदिनै भइरहेको हत्या, हिंसा र बालात्कारजस्ता घटनाका दोषीउपर कडा कारवाहीको माग गर्नुभयो ।

सदस्य अम्बिका थापाले निर्मला पन्तको हत्याका विषयमा तत्कालीन सुरक्षाका प्रमुखलाई निलम्वनको माग गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य चुमनारायण तवदारले भूमिमा दोहरो स्वामित्व हटाउन मोही हक पाउने किसानले तिर्नुपर्ने करको भार बढी भएकाले सो करमा सोच्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभा सदस्यले विकासका निम्ति पाउने भनिएको रकम पनि अविलम्ब निकासा गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
-रासस

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!