नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत

0

काठमाडौँ, ३० भदौ : प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले सांसद शान्ता चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २६० को उपनियम १ बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमा घटाउन नियम निलम्बन गर्नु परेको विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसद पार्वती डिसी चौधरीले समर्थन जनाउनुभएको उक्त प्रस्तावमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अर्थात् आगामी असोज ३ गतेभित्र राज्यले आवश्यकताअनुसार कानूनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ । बैठकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, आधुनिक र समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन विधेयक ल्याइएको जनाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा उहाँले ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विषयक २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो । कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले राख्नुभएको बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ लाई पनि आजैको बैठकले पारित गरेको छ । यसअघि मन्त्री पण्डितले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक भदौ ३१ गते आइतबार दिनको ११ बजे बस्नेछ ।
रासस

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!