नवराज सिलवालविरुद्धको मुद्धामा तानिए पाँच पत्रकार: पत्रकारलाई प्रहरीको पुर्जी, एक वर्षको ‘कल डिटेल’ लिन निर्देशन

0

काठमाडौं, ९ पुस: पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालविरुद्धको सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा पत्रकारहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । नेपाल प्रहरीले ललितपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) सिलवालविरुद्धको मुद्दा छानबिन गर्न पाँचजना पत्रकार कार्यरत सञ्चारमाध्यमलाई पत्राचार गरेको हो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रोशन खड्का (काठमाडौंपाटी डटकम), रवि धामी (मूलधारन्युज डटकम), मदनबाबु भण्डारी (सुशासन डटकम), खिलानाथ ढकाल (शुभदिन डटकम) र रोशन पाण्डे (जनप्रहार साप्ताहिक र अपराध खबर डटकम) लाई सिलवालसँग सम्बन्धित समाचारको स्रोत माग्दै पत्राचार गरेको छ । यसको साथै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रवीन्द्र धानुक र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) बेलबहादुर पाण्डेलाई पाँचैजना पत्रकारहरूको पछिल्लो एक वर्षको ‘कल डिटेल’ लिन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

पूर्वडीआईजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम ती पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा राखेको स्रोतले बतायो । सिलवालले शुभदिन अनलाइनमा प्रकाशित भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको बयान प्रहरीलाई दिएको बताइएको छ । उनको सोही बयानलाई लिएर प्रहरीले तत्कालीन समयमा शुभदिन डटकमका सम्पादक खिलानाथ ढकाललाई ‘टार्गेट’ गरेको स्रोतले बतायो ।

नेपाल प्रहरीले पाँच सञ्चारमाध्यम र त्यसका सम्पादकहरुलाई काटेको पत्रप्रति प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘सञ्चार माध्यमहरुलाई आदेशको शैलीमा काटिएको पत्रले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

प्रकाशित समाचारको स्रोत दिन आदेशसहित पत्र लेखिनु र पत्रकारको ‘कल डिटेल’ मागिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको नांगो हस्तक्षेप मात्रै नभई यो राज्य आतंकसमेत हो । नेपाल प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयलाई नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरी संबैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको समेत धज्जी उठाएको छ,’ प्रेस चौतारीका महासचिव राजेश राईले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रेस चौतारीले नेपाल प्रहरीको यो कदमप्रति खेद व्यक्त गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संबैैधानिक व्यवस्था विरोधी यो कदम तत्काल सच्चाउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले पत्रकारलाई स्वतन्त्र र भयरहित पत्रकारिता गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग मागसमेत गरेको छ ।

पूर्वडीआईजी सिलवाललगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरू जसले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कीर्ते नभएको भनी फैसलासमेत सुनाएका थिए, त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले हालै सो कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

-मिडियाएनपिडटकम

Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!